Revisión de Tarifas de Electricidad ante Efectos de Devaluación
En declaraciones exclusivas a Radio Mitre, la secretaria de Energía, Flavia Royon, reveló que se está preparando una revisión en las tarifas de electricidad. La funcionaria adelantó que esta actualización se llevará a cabo después de un análisis exhaustivo programado para la próxima semana. El enfoque principal del estudio será evaluar el impacto de la devaluación en el costo de generación de energía eléctrica.
La secretaria Royon subrayó que este movimiento está en línea con los esfuerzos por mantener la estabilidad económica y evitar transferencias excesivas de los efectos de la devaluación a los consumidores. Esta medida se produce poco después del reciente incremento del 12,5% en los precios de los combustibles líquidos, que, según la funcionaria, será el último ajuste hasta el 31 de octubre.
La titular de Energía explicó que el aumento en los precios de los combustibles se relaciona directamente con la fuerte correlación entre los valores del dólar y la cadena de suministro de combustibles. Los contratos con las petroleras, resaltó, están denominados en dólares, lo que justifica el incremento. En este contexto, se logró un acuerdo con las productoras y refinadoras de hidrocarburos para moderar el impacto del 22% de la devaluación oficial, limitando el traslado a un aumento del 12,5%.
Al abordar el tema del atraso en los precios de los combustibles con respecto a sus valores históricos, Royon admitió que este retraso también se debe a la congelación de la parte impositiva sobre los combustibles, que ha sido prorrogada en el tiempo. La funcionaria destacó la importancia de lograr la estabilización económica como objetivo actual, a través de acuerdos de precios para mitigar el impacto de la devaluación.
Royon enfatizó que, una vez que se alcance este objetivo, se evaluarán gradualmente los ajustes necesarios en otros precios relativos de la economía. Señaló que existe una distinción entre los precios de los bienes y servicios en general y los precios de los combustibles, debido a su papel en el orden macroeconómico.
En relación con las tarifas de energía eléctrica, la secretaria recordó que a partir del 1° de mayo se retiraron los subsidios para los hogares que no los solicitaron o para los segmentos de ingresos altos. Estos cambios, basados en la Canasta Básica Total actualizada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), representaron un hito en la búsqueda de mayor equidad en la distribución de subsidios.
La secretaria concluyó anticipando la próxima revisión de las tarifas eléctricas, una vez que se evalúe cómo la devaluación impacta en el costo de generación de energía. Este paso es parte de un enfoque más amplio hacia la estabilidad económica y el reajuste gradual de los precios relativos en la economía.