Críticas a la falta de actualización del presupuesto universitario: “hay universidades que hasta junio pueden funcionar”
En medio de un escenario de incertidumbre financiera, el Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ADIULZA), Miguel Briscas, manifestó su preocupación por lo que considera un intento de desfinanciamiento de las universidades públicas por parte del Gobierno Nacional. “Hay universidades que realmente hasta junio pueden funcionar”.
En un diálogo con el medio Política del Sur, Briscas destacó que esta falta de actualización presupuestaria afecta directamente a los gastos de funcionamiento de las casas de estudio. Si bien Briscas aseguró que, por el momento, la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) no enfrenta una amenaza inminente para el dictado de clases, señaló que sí se ha visto afectada por recortes en áreas críticas como el mantenimiento y la adquisición de insumos básicos.
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¿Cómo VE el futuro de la UNLZ?
La Universidad de Lomas de Zamora, con cinco facultades, laboratorios, y actividades de investigación y extensión, se ve amenazada por un escenario de potencial daño a su estructura y funcionamiento debido a la falta de recursos. Briscas advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses, con consecuencias directas en la calidad educativa y la capacidad de la institución para sostener sus actividades esenciales.
Uno de los puntos críticos resaltados por Briscas es la imposibilidad de afrontar gastos imprevistos, como reparaciones urgentes en las instalaciones universitarias. Esto, sumado a la falta de ajuste salarial acorde a la inflación, pone en riesgo no solo la operatividad de la Universidad de Lomas de Zamora, sino también la estabilidad laboral de su personal docente y no docente. Incluso, ejemplificó la gravedad de la situación al mencionar que incluso hay un «incide hasta en comprar resmas de papel”, por estas limitaciones presupuestarias.
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Ante esta situación, ADIULZA convoca a la Marcha Federal Universitaria del próximo martes 23 de abril, en la que se espera la participación de diversos sectores, incluida la Confederación General del Trabajo (CGT), con el objetivo de visibilizar y reclamar por la necesidad de un presupuesto adecuado para las universidades públicas. Briscas enfatizó la importancia de actuar preventivamente para evitar escenarios más críticos en el futuro y llamó al Gobierno a reconsiderar su postura frente al financiamiento universitario.
Fuente: Políticas del Sur.