El aspirante presidencial por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei, ha expresado en sus propuestas de política exterior que, en caso de ganar las elecciones, no mantendrá relaciones comerciales con China debido a su rechazo a los «pactos comerciales con comunistas». Esta postura generó una rápida respuesta por parte de China.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, señaló en una conferencia de prensa que si Milei visitara personalmente China, es probable que tenga una perspectiva diferente sobre la libertad y la seguridad en el país. Wang enfatizó que la libertad es un valor humano universal y que en China se protege la libertad personal de los ciudadanos según lo establecido en la Constitución.
Las declaraciones de Milei en una entrevista con la agencia Bloomberg fueron replicadas por el gobierno chino. En dicha entrevista, Milei afirmó que su enfoque se centra en el libre comercio, la paz, la libertad y la alineación con occidente, donde Estados Unidos e Israel son referentes clave. Respecto a China, mencionó que serían socios comerciales del sector privado, pero que no realizaría pactos comerciales con regímenes comunistas.
Además, Milei comentó sobre su postura ante el Mercosur, considerándolo perjudicial para los argentinos debido a su naturaleza proteccionista. Insistió en que el comercio debe ser libre y no administrado por el Estado.
En relación con la dolarización, Milei explicó que la ve como una medida instrumental similar a la implementada en El Salvador. Si el Congreso no aprueba esta medida, planteó la posibilidad de someterla a un plebiscito para que la población decida.
En cuanto a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Milei expresó su deseo de mejorar el proceso de fiscalización, alegando que hubo irregularidades en las elecciones anteriores. Acusó a Juntos por el Cambio (JxC) de inducir a sus fiscales a robar boletas de su partido en las elecciones pasadas.
En resumen, Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza, ha destacado su rechazo a los pactos comerciales con países comunistas como China y ha suscitado una respuesta por parte del gobierno chino. Sus propuestas incluyen enfoques hacia el libre comercio, la dolarización y la mejora en la fiscalización electoral.